(१) यस ऐन बमोजिम एक तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै योजना वा कार्यक्रम अर्को तहबाट कार्यान्वयन गर्दा रकम विनियोजन भएको तहको खर्च इकाईको रुपमा प्रचलित सङ्घीय कानूनले तोके बमोजिमको लेखा राखी आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तहले आर्थिक विवरण तयार गरी प्रमाणित गराई सुरु विनियोजन भएको तहमा पठाउनु पर्नेछ।

(३) नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदान अन्तर्गतको वैदेशिक स्रोत समावेश भएका कुनै योजना वा कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा बजेटको स्रोत र भुक्तानी विधि समेत खुलाई पठाउनु पर्नेछ। यसरी प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोतको रकम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सोही बमोजिमको स्रोत कायम गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

(४) प्रदेश वा स्थानीय तहले उपदफा (३) बमोजिमको सहायता परिचालन गर्दा सम्झौतामा निर्दिष्ट गरेको ढाँचामा निर्धारित समयभित्र नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित सोधभर्ना माग गर्ने निकाय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदन पेश नभएको कारणबाट खर्च भएको रकम सोध्भर्ना प्राप्त हुन नसकेमा सो बराबरको रकम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट कट्टा गरी हिसाब मिलान गरिनेछ।